यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए विशेषज्ञ मार्गदर्शन और सिद्ध रणनीतियों के साथ व्यापक तैयारी
सफलता के लिए तैयारी में जीत का राज है निरंतर प्रयास और अथक उत्साह।
यूपीएससी सफलता के लिए डिज़ाइन किए गए व्यापक तैयारी कार्यक्रम
यह कोर्स उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UP-PSC) के पूर्व वर्ष प्रश्नों का गहन अध्ययन एवं अभ्यास कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें पिछले वर्षों में पूछे गए प्रीलिम्स पेपर-1 (सामान्य अध्ययन) के प्रश्नों का विस्तृत विश्लेषण उपलब्ध कराया गया है।
यह कोर्स छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) राज्य सेवा परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बनाया गया है। इसमें प्रीलिम्स पेपर-1 (सामान्य अध्ययन) के लिए विषय-वार टेस्ट शामिल हैं।
यह कोर्स छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CG-PSC) के पूर्व वर्ष प्रश्नों का गहन अध्ययन एवं अभ्यास कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें पिछले वर्षों में पूछे गए प्रीलिम्स पेपर-1 (सामान्य अध्ययन) के प्रश्नों का विस्तृत विश्लेषण उपलब्ध कराया गया है।
15 प्रश्न • 1,247 प्रयास किया
20 प्रश्न • 1,156 प्रयास किया
25 प्रश्न • 987 प्रयास किया
भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था के तीव्र विस्तार ने व्यक्तिगत डाटा को शासन, नवाचार और जनविश्वास का केंद्र...
दावोस 2025 में भारत की भूमिका वृद्धि, नवाचार व सतत विकास की दिशा में रही। वैश्विक निष्कर्षों का देश...
महामारी के बाद भारत में युवा रोजगार एक निर्णायक मोड़ पर है। समग्र नीतियाँ कौशल, उद्यमशीलता और सामाजि...
भारत की स्वास्थ्य नीति प्रतिक्रियात्मक से प्रोएक्टिव व लचीली व्यवस्था की ओर बढ़ना चाहिए, जिसमें समता...
यूपीआई से सीबीडीसी तक की यात्रा दिखाती है कि किस प्रकार भुगतान नवाचार वित्तीय समावेशन, आर्थिक विकास...
प्रारंभिक बजट-तैयारी एवं संकेत वर्ष के शुरू में पारदर्शी, भविष्य-संगत और प्रभावी वित्तीय प्रशासन की...
मजबूत राज्य-केंद्रित डिजिटल अवसंरचना भारत के संघीय ढांचे को सशक्त, सेवा वितरण सरल और स्थानीय नवाचार...
जेनरेटिव एआई भारत में नवाचार व नैतिक जवाबदेही के मुहाने पर है। प्रभावी प्रशासन, समावेशी नीति और साझे...
भारत के असहनीय शहरों में इको-प्रेकेरियट का संघर्ष यह दर्शाता है कि समावेशी और जलवायु-संवेदनशील शहरी...
भारत में घटती प्रजनन दर जनसांख्यिकीय परिपक्वता का संकेत है। इससे संसाधनों पर दबाव घटेगा, लेकिन कार्य...
वायु प्रदूषण केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं, बल्कि भारत की विकास और स्वास्थ्य-नीति की चुनौती है। नीतिया...
2025 में भारत एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। उसकी नीति दिशा यह तय करेगी कि वह विकास और न्याय, तकनीक और...
छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर भारत की ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं का संतुलन स्थापित कर सकते है...
तमिलनाडु में हिन्दी प्रतिबंध विधेयक का स्थगन भारत के संघीय ढाँचे की परिपक्वता और संवैधानिक विवेक का...
स्वदेशी एंटीबायोटिक विकास भारत के स्वास्थ्य सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में एक निर्णायक कदम...
नीति निर्माण में नागरिकों की भागीदारी सुशासन का मूल तत्व है। “विकसित उत्तर प्रदेश@2047” अभियान राज्य...
GRAP ने दिल्ली-NCR में वायु-प्रदूषण की तीव्र चुनौतियों के प्रति एकार्यात्मक, चरण-आधारित और जवाबदेह...
भारत की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ विभिन्न प्रकार के उद्...
इंदौर और उदयपुर रामसर अभिसमय के तहत आर्द्रभूमि शहर (वेटलैंड सिटी) के रूप में मान्यता प्राप्त करने वा...
रुहेल और बंगश पठान अफगान मूल की शक्तियाँ थीं जिन्होंने मुगल साम्राज्य के पतन के समय उत्तर भारत में स...
मेनका मामला 1978 जिसे मेनका गांधी बनाम भारत संघ के नाम से जाना जाता है भारतीय संवैधानिक इतिहास का एक...
गोपालन मामला 1950 जिसे ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य के नाम से जाना जाता है भारत के सर्वोच्च न्यायाल...
निवारक निरोध का अर्थ है किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए नहीं बल्कि भविष्य में संभावि...
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मेनका मामला 1978 जिसे मेनका गांधी बनाम भारत संघ के नाम से जाना जाता है भारतीय संवैधानिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ है।...
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