भारत में लघु उद्योग क्षेत्र: प्रमुख समितियाँ, संस्थाएँ और महत्व

I. नायक समिति

• गठन/प्रसंग: 1991 (आरबीआई के परिप्रेक्ष्य में)
• उद्देश्य: लघु उद्योगों के लिए बैंक ऋण/कार्यशील पूंजी की पर्याप्तता पर सिफारिशें देना।
• मुख्य सिफारिशें:
  • टर्नओवर-आधारित कार्यशील पूंजी आकलन को बढ़ावा देना।
  • लघु इकाइयों के ऋण प्रवाह में प्रक्रियात्मक बाधाएँ कम करना।
  • बैंक-एमएसएमई समन्वय तंत्र को मज़बूत करना।

II. आबिद हुसैन समिति

• गठन: 1991
• उद्देश्य: छोटे/लघु उद्योगों के विकास की संभावनाएँ एवं नीतिगत सुधार सुझाना।
• मुख्य सिफारिशें:
  • लघु उद्योगों के लिए आरक्षित वस्तु सूची का चरणबद्ध समाप्तिकरण/कमी।
  • प्रतिस्पर्धा, आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन को प्रोत्साहन।
  • वित्त, विपणन और तकनीकी सहायता तक सुगम पहुँच सुनिश्चित करना।

III. एस. एस. कोहली समिति

• गठन: 1999 (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा)
• उद्देश्य: बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन (Technology Upgradation)
• मुख्य सिफारिशें:
  • कोर बैंकिंग समाधान (CBS) को अपनाना और विस्तार देना।
  • डिजिटल भुगतान, आईटी नेटवर्क और सुरक्षा मानकों को सुदृढ़ करना।
  • सेवा गुणवत्ता और परिचालन दक्षता बढ़ाने हेतु आईटी-समर्थ सुधार।

IV. कर्वे समिति

• गठन: 1955
• उद्देश्य: ग्रामीण एवं लघु उद्योगों का अध्ययन और संवर्धन।
• मुख्य सिफारिशें:
  • ग्रामीण कुटीर/लघु उद्योगों को संस्थागत सहायता और प्रशिक्षण।
  • सहकारी ढाँचे और विपणन सहायता को मज़बूत करना।
  • रोज़गारोन्मुख छोटे उद्यमों के लिए नीति-समर्थ वातावरण बनाना।