डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण और नवाचार तथा नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन
भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था के तीव्र विस्तार ने व्यक्तिगत डाटा को शासन, नवाचार और जनविश्वास का केंद्र बना दिया है। नागरिक जब सरकारी सेवाओं, निजी डिजिटल...
ज्ञान बूस्टर
हमारे नवीनतम पोस्ट, अंतर्दृष्टि और शैक्षिक सामग्री के साथ अपडेट रहें जो आपकी आईएएस यात्रा में सफलता के लिए डिज़ाइन की गई है।
19
लेख
13
श्रेणियां
5
इस सप्ताह
पोस्ट खोजें
पोस्ट, विषय या कीवर्ड खोजें...
Showing posts in
करेंट अफेयर्स, एडिटोरियल और प्रिलिम्स फैक्ट्स
Clear Filters
विश्व आर्थिक मंच के परिणाम
दावोस 2025 में भारत की भूमिका वृद्धि, नवाचार व सतत विकास की दिशा में रही। वैश्विक निष्कर्षों का देश के लिए लाभ तभी संभव है जब सुधार, समान अवसर व भागीद...
युवा, रोज़गार और नया सामाजिक अनुबंध: महामारी के बाद के भारत के दांव
महामारी के बाद भारत में युवा रोजगार एक निर्णायक मोड़ पर है। समग्र नीतियाँ कौशल, उद्यमशीलता और सामाजिक समावेशन के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाएं ताकि...
साल के आखिर में पब्लिक हेल्थ पॉलिसी: कोविड-19 से सीखकर मज़बूत सिस्टम बनाना
भारत की स्वास्थ्य नीति प्रतिक्रियात्मक से प्रोएक्टिव व लचीली व्यवस्था की ओर बढ़ना चाहिए, जिसमें समता, पारदर्शिता व लगातार निवेश केंद्र में हो। कोविड-1...
UPI से लेकर CBDC तक भारत का पेमेंट इनोवेशन और फाइनेंशियल इन्क्लूजन की ज़रूरत
यूपीआई से सीबीडीसी तक की यात्रा दिखाती है कि किस प्रकार भुगतान नवाचार वित्तीय समावेशन, आर्थिक विकास और नागरिक सशक्तिकरण को गहरा कर सकता है। आगे की सफल...
साल के पहले हफ़्ते में बजट की तैयारी क्या शुरुआती संकेत मायने रखते हैं
प्रारंभिक बजट-तैयारी एवं संकेत वर्ष के शुरू में पारदर्शी, भविष्य-संगत और प्रभावी वित्तीय प्रशासन की नींव रखते हैं। इसके लिए सशक्त डेटा, समावेशी विमर्श...
डेटा के ज़रिए संघवाद को मज़बूत बनाना: राज्य-केंद्रित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका
मजबूत राज्य-केंद्रित डिजिटल अवसंरचना भारत के संघीय ढांचे को सशक्त, सेवा वितरण सरल और स्थानीय नवाचार को समर्थ बनाती है। इसके पूर्ण लाभ हेतु, समान पहुँच...
जेनरेटिव AI और भारत का टेक लैंडस्केप: इनोवेशन का इस्तेमाल करते हुए नैतिकता की रक्षा करना
जेनरेटिव एआई भारत में नवाचार व नैतिक जवाबदेही के मुहाने पर है। प्रभावी प्रशासन, समावेशी नीति और साझेदारी से एआई का जनहित में सदुपयोग और अधिकारों की सु...
रहने लायक न रह सकने वाले शहरों में पर्यावरण-संकट संघर्ष: शहरी शासन, जलवायु परिवर्तन और समावेशन
भारत के असहनीय शहरों में इको-प्रेकेरियट का संघर्ष यह दर्शाता है कि समावेशी और जलवायु-संवेदनशील शहरी शासन अब अत्यावश्यक है। स्थिरता और समानता का समन्वय...
भारत में घटती प्रजनन दर: जनसांख्यिकीय लाभांश के लिए चुनौतियाँ और अवसर
भारत में घटती प्रजनन दर जनसांख्यिकीय परिपक्वता का संकेत है। इससे संसाधनों पर दबाव घटेगा, लेकिन कार्यबल की कमी और वृद्धजन भार नई चुनौतियाँ लाएँगे। आने...
