जेनरेटिव AI और भारत का टेक लैंडस्केप: इनोवेशन का इस्तेमाल करते हुए नैतिकता की रक्षा करना
जेनरेटिव एआई भारत में नवाचार व नैतिक जवाबदेही के मुहाने पर है। प्रभावी प्रशासन, समावेशी नीति और साझेदारी से एआई का जनहित में सदुपयोग और अधिकारों की सु...
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रहने लायक न रह सकने वाले शहरों में पर्यावरण-संकट संघर्ष: शहरी शासन, जलवायु परिवर्तन और समावेशन
भारत के असहनीय शहरों में इको-प्रेकेरियट का संघर्ष यह दर्शाता है कि समावेशी और जलवायु-संवेदनशील शहरी शासन अब अत्यावश्यक है। स्थिरता और समानता का समन्वय...
भारत में घटती प्रजनन दर: जनसांख्यिकीय लाभांश के लिए चुनौतियाँ और अवसर
भारत में घटती प्रजनन दर जनसांख्यिकीय परिपक्वता का संकेत है। इससे संसाधनों पर दबाव घटेगा, लेकिन कार्यबल की कमी और वृद्धजन भार नई चुनौतियाँ लाएँगे। आने...
भारत में खराब हवा की गुणवत्ता से निपटना: नीति, अनुपालन और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंध
वायु प्रदूषण केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं, बल्कि भारत की विकास और स्वास्थ्य-नीति की चुनौती है। नीतियाँ बन चुकी हैं, अब आवश्यकता है सख्त अनुपालन, बहु-रा...
भारत एक निर्णायक मोड़ पर: 2025 और आगे की वैश्विक चुनौतियाँ
2025 में भारत एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। उसकी नीति दिशा यह तय करेगी कि वह विकास और न्याय, तकनीक और पर्यावरण, तथा राष्ट्रीय हित और वैश्विक जिम्मेदारी...
छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR): भारत के लिए स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा का भविष्य
छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर भारत की ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं का संतुलन स्थापित कर सकते हैं। यदि इनका विकास नीति, प्रौद्योगिकी और जनविश्वास...
सुपरसोनिक हथियार और भारत की रक्षा क्षमताएँ
सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक हथियार भारत की रक्षा क्षमता के तकनीकी युग का प्रतीक हैं। चुनौती इन प्रणालियों का विवेकपूर्ण उपयोग और संतुलित रणनीति में निहित...
भाषा राजनीति और तमिलनाडु में हिन्दी प्रतिबंध विधेयक पर स्थगन
तमिलनाडु में हिन्दी प्रतिबंध विधेयक का स्थगन भारत के संघीय ढाँचे की परिपक्वता और संवैधानिक विवेक का उदाहरण है। भाषाई पहचान की रक्षा और राष्ट्रीय एकता...
स्वदेशी एंटीबायोटिक विकास और सार्वजनिक स्वास्थ्य
स्वदेशी एंटीबायोटिक विकास भारत के स्वास्थ्य सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। अनुसंधान को प्रोत्साहन, जागरूकता और नियामक नि...
नागरिकों की भागीदारी और नीति निर्माण में “विकसित उत्तर प्रदेश@2047” अभियान
नीति निर्माण में नागरिकों की भागीदारी सुशासन का मूल तत्व है। “विकसित उत्तर प्रदेश@2047” अभियान राज्य सरकार की वह पहल है जो जनता को विकास यात्रा का सहभ...
